सामाजिक आपदा प्रबंधन कानून का उद्देश्य नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए पूर्व तैयारी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।
इसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों और सुविधाओं के लिए विशेष रोकथाम योजनाएं शामिल हैं, साथ ही खतरे के संकेतों की निगरानी और भीड़ को घटाने की अधिकार दी गई है।
इसके अलावा, भीड़ वाले स्थानों के लिए सुरक्षा योजनाएं तैयार करने और स्थानीय सरकारों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी।
दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय ने सैन्य जासूसी एजेंसियों के सुधार और लोकतांत्रिक नियंत्रण को मजबूत करने की घोषणा की है, ताकि जनता के भरोसे का सैन्य बनाया जा सके।
इसके अलावा, मंत्रालय ने कोरियाई 3-अक्ष प्रणाली को आधुनिक बनाने और AI और उन्नत विज्ञान प्रौद्योगिकी के आधार पर ‘5 लाख ड्रोन सैनिक’ प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है।
अमेरिकी सैन्य अड्डों की वापसी, परमाणु-संचालित पनडुब्बियों के निर्माण और सैन्य हवाई अड्डों के स्थानांतरण को भी तेज किया जा रहा है।
दक्षिण कोरियाई सरकार ने दवा विकास, मस्तिष्क, चिकित्सा उपकरण, खाद्य और कृषि जैसे पांच प्रमुख क्षेत्रों में AI के उपयोग के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की राष्ट्रीय रणनीति को मंजूरी दी है।
इस रणनीति के तहत AI मॉडल, डेटा और बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने वाला एक नवाचारी पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाएगा और विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं के लिए एकीकृत शोध केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इसके अलावा, उन्नत कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का समर्थन किया जाएगा और मानव डेटा के सुरक्षित उपयोग को सुगम बनाने के लिए नीतियां लागू की जाएंगी।
राष्ट्रीय सेवा विभाग स्वतंत्रता सेनानियों के कम से कम दो पीढ़ियों के वंशजों को भरपाई प्रदान करने की योजना बना रहा है।
2030 तक स्थानीय चिकित्सा सुविधाओं को दोगुना करने का लक्ष्य है ताकि वरिष्ठ युद्ध सेवानिवृत्त लाभार्थी अपने घर के पास आसानी से इलाज प्राप्त कर सकें।
इसके अलावा लोकतांत्रिक आंदोलनों में शहीद हुए लोगों के लिए नया कानून बनाया जाएगा और उनके परिवार के सदस्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
अगले वर्ष सामूहिक शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नागरिक अधिकार आयोग समन्वय समिति का गठन करने जा रहा है
इसके अलावा विश्व के शीर्ष 20 राष्ट्रों में भ्रष्टाचार मुक्त सूचकांक (CPI) में शामिल होने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का संशोधन करेगा
आयोग AI आधारित नागरिक अधिकार मंच का निर्माण करके नागरिकों की दैनिक जीवन से जुड़ी नीतियों में सुधार करेगा
1958 में लागू हुए नागरिक कानून को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप बदला जा रहा है।
अब सिविल में 5% और कॉमर्शियल में 6% निश्चित ब्याज दरों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।
इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व या अनुचित हस्तक्षेप के तहत दिए गए निर्णयों को रद्द करने की अनुमति देने वाला प्रावधान भी शामिल किया गया है।
