24 जनवरी को दक्षिण कोरिया के ग्योंगगी प्रांत के पोछन में एक फार्म में अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) की पुष्टि हुई, जिससे 7,945 सूअरों को मारना पड़ा।
यह इस वर्ष देश में तीसरा पुष्ट मामला है, इससे पहले गंगनेंग और अंसॉन्ग में मामले सामने आए थे।
सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए बायोसिक्योरिटी उपाय कड़े किए हैं, आवाजाही पर रोक लगाई है और निगरानी बढ़ाई है।
दक्षिण कोरिया में वार्षिक टैक्स सेटलमेंट के दौरान सही कटौतियों से टैक्स वापसी या अतिरिक्त भुगतान संभव है।
15-34 वर्ष के युवा, 60 वर्ष से ऊपर, दिव्यांग और करियर ब्रेक के बाद काम पर लौटने वालों को वार्षिक सीमा के साथ टैक्स छूट मिलती है।
2025 से नई श्रेणियां शामिल होंगी और टैक्स विभाग की वेबसाइट पर विस्तृत मार्गदर्शन उपलब्ध है।
कोरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग का सर्वेक्षण शुरू किया है।
यह कदम क्षेत्रीय आवश्यक स्वास्थ्य कानून की पारित होने के बाद लिया गया है, जिसमें 2027 से विशेष बजट लागू होगा।
सरकार क्षेत्रीय असमानता कम करने के लिए स्वास्थ्य नेटवर्क मजबूत करने और विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान दे रही है।
दक्षिण कोरिया के गृह मंत्रालय ने 23 जून को 10 प्रमुख सरकारी संस्थानों के साथ कंपनियों के लिए MyData सेवा को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया।
यह सेवा कंपनियों को 70 से अधिक प्रशासनिक दस्तावेज़ ऑनलाइन एक्सेस और ट्रांसफर करने की सुविधा देती है, जिससे कागजी कार्यभार कम होता है।
पायलट प्रोजेक्ट के बाद, 2024 में सेवा का विस्तार विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे कंपनियों की प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन में आसानी होगी।
दक्षिण कोरिया के कृषि मंत्रालय ने 23 जनवरी 2024 को 2025 के लिए चावल आपूर्ति स्थिरीकरण उपायों पर चर्चा के लिए बैठक की।
2025 में लगभग 90,000 टन चावल अधिशेष का अनुमान है, लेकिन प्रसंस्कृत चावल की मांग बढ़ने और निजी भंडार घटने से आपूर्ति में कमी आ सकती है।
सरकार ने 1 लाख टन बाजार अलगाव स्थगित किया है, ऋण चावल की वापसी अवधि बढ़ाई है और प्रसंस्करण उद्योग के लिए आपूर्ति बढ़ाई है, साथ ही बाजार की स्थिति की निगरानी जारी रखेगी।
दक्षिण कोरिया के श्रम मंत्रालय ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय निदेशक बैठक का सीधा प्रसारण किया।
2026 तक औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी, वेतन बकाया समाप्ति और युवा रोजगार बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय लक्ष्य तय किए गए।
मंत्रालय नियमित निगरानी और जनता से संवाद के लिए लाइव प्रसारण और परामर्श जारी रखेगा।