अगले वर्ष सामूहिक शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नागरिक अधिकार आयोग समन्वय समिति का गठन करने जा रहा है
इसके अलावा विश्व के शीर्ष 20 राष्ट्रों में भ्रष्टाचार मुक्त सूचकांक (CPI) में शामिल होने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का संशोधन करेगा
आयोग AI आधारित नागरिक अधिकार मंच का निर्माण करके नागरिकों की दैनिक जीवन से जुड़ी नीतियों में सुधार करेगा
1958 में लागू हुए नागरिक कानून को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप बदला जा रहा है।
अब सिविल में 5% और कॉमर्शियल में 6% निश्चित ब्याज दरों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।
इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व या अनुचित हस्तक्षेप के तहत दिए गए निर्णयों को रद्द करने की अनुमति देने वाला प्रावधान भी शामिल किया गया है।
दक्षिण कोरिया के परिवहन मंत्रालय ने हवाई अड्डों की सुरक्षा मानकों को अपडेट करने की घोषणा की है, ताकि पक्षियों से टकराव को रोका जा सके।
इसके तहत, रनवे के आसपास स्थापित नेविगेशन सुविधाओं को टूटने वाली सामग्री का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है और पांच साल में एक बार पक्षी टक्कर रोकथाम योजना बनानी होगी।
इसके अलावा, हर साल हवाई अड्डा के 13 किमी त्रिज्या में पक्षी टक्कर के जोखिम का मूल्यांकन करना होगा और प्रत्येक हवाई अड्डे पर कम से कम चार विशेषज्ञ नियुक्त करने होंगे।
दक्षिण कोरिया सरकार ने अवैध स्पैम संदेशों को रोकने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है
इस प्रणाली के तहत, KTOA और तीन मोबाइल कंपनियां भेजने वाले नंबर की वैधता की जांच करेंगी और अमान्य नंबरों से आने वाले संदेशों को ब्लॉक करेंगी
इसके अलावा, विदेशों से आने वाले स्पैम संदेशों को रोकने और मोबाइल में मैलवेयर को ब्लॉक करने के उपाय भी शुरू किए गए हैं
रोग नियंत्रण महानिदेशालय ने वर्तमान प्रवेश पर आधारित निरीक्षण प्रणाली को यात्री स्वास्थ्य और जानकारी प्रदान करने पर केंद्रित करने की योजना घोषित की है।
इस योजना का लक्ष्य 2027 तक ‘संक्रामक रोग संकट प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार’ के तहत सरकारी कार्यक्रम को लागू करना है।
इसके अंतर्गत AI आधारित निरीक्षण प्रणाली, यात्रा स्वास्थ्य सूचना मंच और परिवहन साधनों के स्वच्छता प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा।
अगले साल से जन्म और शिशु देखभाल खर्च के लिए कर-मुक्त सीमा 2 लाख वोन प्रति माह से बढ़ाकर प्रति बच्चा 2 लाख वोन प्रति माह कर दी गई है।
इसके साथ ही 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अतिरिक्त पढ़ाई के खर्च को भी कर छूट के दायरे में शामिल किया गया है।
कॉर्पोरेट कर दरों में संशोधन के साथ ही सामाजिक उद्यमों के लिए कर रियायतें बढ़ाई गई हैं।