[2025-12-15]सरकारी संपत्ति की बिक्री के लिए संसद को पूर्व सूचना देना अनिवार्य
300 अरब वॉन से अधिक मूल्य की सरकारी संपत्ति की बिक्री पर संसद की संबंधित समिति को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।
सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों की हिस्सेदारी की बिक्री के लिए संसद की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी और मूल्यांकन मूल्य से कम पर बिक्री पर रोक होगी।
वित्त मंत्रालय ने सरकारी संपत्ति की कम कीमत पर बिक्री को रोकने और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रणाली सुधार योजना तैयार की है।