[2025-12-16]सरकार संपत्ति बिक्री प्रणाली में सुधार करेगी
अब 300 अरब वोन से अधिक की सरकारी संपत्ति की बिक्री से पहले संसद समिति को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा.
सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों के शेयरों की बिक्री के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी और मूल्यांकन मूल्य से कम पर बिक्री को सिद्धांत रूप में प्रतिबंधित किया जाएगा.
सरकार प्रत्येक मंत्रालय में बाहरी विशेषज्ञों के साथ संपत्ति बिक्री की समीक्षा के लिए विशेष समितियों का गठन करेगी.