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सरकार ने 200 करोड़ रुपये के ‘राष्ट्रीय सुरक्षा उद्योग फंड’ का गठन किया है ताकि प्रारंभिक अवस्था की कंपनियों को आईए, रोबोट और अन्य उन्नत तकनीकों के साथ आपदा प्रबंधन और सुरक्षा क्षेत्र में सहायता मिल सके।
इस फंड का 100 करोड़ रुपये सरकार द्वारा और 100 करोड़ रुपये निजी और स्थानीय सरकारों द्वारा दिए जाएंगे, जिसमें प्रशासनिक सुरक्षा मंत्रालय और पुलिस महानिदेशालय शामिल हैं।
2026 के दूसरे छमाही से कंपनियों में निवेश शुरू होगा और बाद में फंड का आकार बढ़ाया जाएगा।

दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय ने 10 संबंधित मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ परमाणु संचालित पनडुब्बि निर्माण के लिए बैठक आयोजित की है।
इस बैठक में रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, परमाणु सुरक्षा आयोग, पर्यावरण ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान और सूचना मंत्रालय आदि के अधिकारी शामिल हुए।
मंत्रालय ने कहा कि वह आगे भी संबंधित विभागों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चरणबद्ध तरीके से विचार-विमर्श करते रहेगा और नियमित बैठकों की व्यवस्था करेगा।

दक्षिण कोरिया के उद्योग एवं व्यापार मंत्री और यूएई के उन्नत औद्योगिक प्रौद्योगिकी मंत्री ने औद्योगिक एवं ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।
AI डेटा सेंटर, तेल के साझा भंडार और पेट्रोलियम उद्योग में सहयोग जैसे मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।
इसके अलावा, दोनों पक्षों ने तेल एवं गैस श्रृंखला में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

दक्षिण कोरिया सरकार ने AI युग के लिए नेटवर्क बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए ‘हाइपर AI नेटवर्क रणनीति’ की घोषणा की है।
इस रणनीति के तहत 2030 तक 6G की शुरुआत और पूरे देश में AI-आधारित बेस स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य को शामिल किया गया है।
इसके अलावा, AI नेटवर्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2025 में 2900 मिलियन वोन की निवेश राशि के साथ अतिरिक्त उपाय भी शामिल हैं।

दक्षिण कोरिया की सरकार ने अगले 5 सालों में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिक्षा प्रदान करने की एक बड़ी योजना की शुरुआत की है।
यह योजना युवाओं से लेकर मध्यम आयु वर्ग तक के लोगों के लिए AI के उपयोग की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है।
इसके अलावा, क्षेत्रीय AI प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और AI शिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से स्थायी शिक्षा प्रणाली का विकास भी शामिल है।

सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देने और विनिमय बाज़ार में संरचनात्मक असंतुलन को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा स्थिरता प्रणाली में लचीलापन लाने का फैसला किया है
इसमें वित्तीय संस्थानों पर लगाए गए विदेशी मुद्रा स्थिरता परीक्षण के नियमों में छूट देना और विदेशी बैंकों के लिए मुद्रा स्थिति अनुपात की सीमा 200% तक बढ़ाना शामिल है
इसके अलावा, घरेलू उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण देने की अनुमति बढ़ाई गई है और विदेशी निवेशकों के लिए एकीकृत खातों को सक्रिय किया जाएगा