दक्षिण कोरियाई सरकार ने 26 जनवरी को सरकारी सियोल परिसर में एक नई सार्वजनिक-निजी आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स की शुरुआत की। यह पहल सरकारी नीति समन्वय कार्यालय के प्रमुख यून चांग-रयोल की अध्यक्षता में हुई, जिसका उद्देश्य बदलते आतंकवादी खतरों, जैसे एआई, ड्रोन और साइबर हमलों से निपटना है। टास्क फोर्स की स्थापना आतंकवाद विरोधी कानून और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई, जो देश की सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
इस टास्क फोर्स में लगभग 30 सदस्य हैं, जिनमें 20 नागरिक विशेषज्ञ और खुफिया, पुलिस तथा सेना के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके सह-अध्यक्ष ली मान-जोंग (कोरियन टेररिज्म स्टडीज एसोसिएशन के अध्यक्ष) और पार्क वोन-हो (आतंकवाद विरोधी केंद्र के निदेशक) हैं। प्रमुख कार्यों में आतंकवाद की परिभाषा को फिर से निर्धारित करना, जांच प्रक्रियाओं का मानकीकरण, मानवाधिकार संरक्षण, संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना शामिल है।
शुभारंभ समारोह में यून चांग-रयोल ने वर्तमान और भविष्य के खतरों के मद्देनजर मौजूदा आतंकवाद विरोधी प्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स केवल औपचारिक जांच निकाय नहीं है, बल्कि यह जमीनी स्तर की समस्याओं की पहचान कर व्यावहारिक समाधान सुझाएगी। ली मान-जोंग ने भी कहा कि यह पहल विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाकर सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
सरकार टास्क फोर्स की सिफारिशों को तुरंत लागू करने की योजना बना रही है, जबकि कानूनी सुधारों को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। टास्क फोर्स के समाप्त होने के बाद भी, कार्यों की प्रगति की निगरानी जारी रहेगी ताकि आतंकवाद विरोधी प्रणाली को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाया जा सके।
दक्षिण कोरिया द्वारा सार्वजनिक-निजी टास्क फोर्स का गठन वैश्विक स्तर पर आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में लचीलापन और नवाचार की आवश्यकता को दर्शाता है। नागरिक विशेषज्ञों की भागीदारी से नई तकनीकों जैसे एआई और ड्रोन से उत्पन्न खतरों का बेहतर विश्लेषण और समाधान संभव है। यह मॉडल अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जिससे बहु-क्षेत्रीय सहयोग और सतत सुधार को बढ़ावा मिलेगा।