23 जनवरी को दक्षिण कोरिया के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने प्रथम उपमंत्री इसरान की अध्यक्षता में 17 प्रांतों के कल्याण निदेशकों के साथ 2026 की पहली केंद्र-स्थानीय सहयोग बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य पिछले वर्ष चर्चा की गई नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और 2026 में लागू होने वाली प्रमुख नीतियों के लिए सहयोग को मजबूत करना था। मुख्य फोकस बाधा-रहित कियोस्क की अनिवार्यता और एकीकृत देखभाल सेवाओं के राष्ट्रीय विस्तार पर रहा।
विकलांगता भेदभाव निषेध कानून में संशोधन के अनुसार, 28 जनवरी से 50 वर्ग मीटर से छोटे सार्वजनिक स्थल, छोटे व्यवसाय और टेबल ऑर्डरिंग डिवाइस को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों में बाधा-रहित कियोस्क अनिवार्य होंगे। मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन ने संबंधित पक्षों की सहायता के लिए दिशानिर्देश तैयार कर वितरित किए हैं। लागू होने के बाद, सार्वजनिक, शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों में त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सर्वेक्षण किए जाएंगे।
27 मार्च से देशभर में चिकित्सा, देखभाल और सहायता की एकीकृत सेवाएं उपलब्ध होंगी। मंत्रालय स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर समर्पित टीमों का गठन, नियमावली निर्माण और सुचारू क्रियान्वयन की तैयारी कर रहा है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य, आत्महत्या रोकथाम और युवा सहायता जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाई जा सकें।
उपमंत्री इसरान ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों, विशेष रूप से बुजुर्गों और विकलांगों को नीतियों का वास्तविक लाभ दिलाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रोजमर्रा की बाधाओं को दूर करने के लिए सतत प्रयासों की अपील की। सरकार इन बैठकों को जारी रखेगी ताकि निरंतर संवाद और ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।