हाल ही में दक्षिण कोरियाई सरकार को जून में होने वाले स्थानीय चुनावों से पहले 100 ट्रिलियन वॉन राष्ट्रीय करों के स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित करने को लेकर विवाद का सामना करना पड़ा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि स्थानीय अनुदान और उपभोग कर की दरों में वृद्धि से राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को खतरा हो सकता है। हालांकि, गृह मंत्रालय ने इन दावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है और कहा है कि इतनी बड़ी राशि के स्थानांतरण की कोई योजना नहीं है। प्रशासनिक एकीकरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन केवल स्थानीय सरकारों को क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं।
मंत्रालय ने एक ‘संयुक्त स्थानीय सरकार वित्तीय सहायता टास्क फोर्स’ के गठन की भी घोषणा की है, जो ठोस उपायों को तैयार करेगी। स्थानीय वित्तीय संसाधनों में वृद्धि, जैसे अनुदान और उपभोग कर, चुनावी कार्यक्रम से स्वतंत्र एक प्रमुख राष्ट्रीय एजेंडा है। इन उपायों के विवरण अभी संबंधित मंत्रालयों के बीच चर्चा में हैं और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यह स्पष्टीकरण सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है।
इसके अलावा, पिछले चार वर्षों के सक्रिय प्रशासन के अनुभवों को संकलित करते हुए ‘सक्रिय प्रशासन केसबुक’ प्रकाशित की गई है। इस दस्तावेज़ में ऐसे उदाहरण शामिल हैं जहाँ सरकारी अधिकारियों ने सार्वजनिक हित के लिए रचनात्मक और पेशेवर तरीके से काम किया, जैसे कि नियमों में सुधार और रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान। राष्ट्रीय अधिकार और हित आयोग ने इसमें विस्तृत प्रक्रियाएँ और कानूनी संदर्भ भी जोड़े हैं, जिससे यह नागरिकों और प्रशिक्षणरत अधिकारियों दोनों के लिए उपयोगी है।
केसबुक में रोजमर्रा की असुविधाओं का समाधान, युवाओं के लिए सहायता, उद्यमियों और छोटे व्यापारियों की मदद, आपदाओं के समय हस्तक्षेप और आर्थिक पुनरुद्धार के मामले शामिल हैं। यह किताब सरकारी वेबसाइट पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में उपलब्ध है, जिससे सभी के लिए आसान पहुँच सुनिश्चित होती है। यह पहल सक्रिय प्रशासन की संस्कृति को बढ़ावा देने और सार्वजनिक नीति सुधार में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए है। भविष्य में, ऐसी प्रकाशन पारदर्शिता और दक्षता को और मजबूत कर सकती हैं।
यह समाचार सरकारी पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करता है, खासकर चुनावी समय में मीडिया की अटकलों का मुकाबला करते हुए। सक्रिय प्रशासन केसबुक का प्रकाशन दक्षिण कोरिया की आधुनिक, नवाचार-प्रधान और त्वरित समस्या समाधान वाली प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नागरिकों और व्यवसायों के लिए, ये उपाय संस्थानों में विश्वास को मजबूत करते हैं और अधिक भागीदारी और प्रभावी शासन को प्रोत्साहित करते हैं।