21 जनवरी को दक्षिण कोरियाई सरकार ने उप-प्रधानमंत्री कू यून-चोल की अध्यक्षता में ‘बड़ी और छोटी कंपनियों की साझा विकास रणनीति’ की घोषणा की। यह रणनीति 2026 की आर्थिक विकास योजना का अगला चरण है, जिसका उद्देश्य बड़ी कंपनियों और एसएमई के बीच परिणाम साझा कर सभी के लिए विकास सुनिश्चित करना है। इस रणनीति की पृष्ठभूमि हाल ही में कोरिया-अमेरिका टैरिफ वार्ता की सफलता, यूएई और एपीईसी में आर्थिक उपलब्धियों से जुड़ी है।
सरकार ने तीन मुख्य रणनीतियाँ बनाई हैं: आर्थिक उपलब्धियों का प्रत्यक्ष साझा करना, बड़ी कंपनियों से एसएमई तक लाभ प्रवाह को मजबूत करना और सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना। उदाहरण के लिए, जो एसएमई बड़ी कंपनियों के साथ अमेरिका में निवेश करती हैं, उन्हें तीन साल में अधिकतम 2 बिलियन KRW तक सहायता मिलेगी, अन्य देशों के लिए यह राशि 1.5 बिलियन KRW है। 1.7 ट्रिलियन KRW के सहयोगी वित्तीय कार्यक्रम लागू होंगे और बड़े, दीर्घकालिक निर्यात प्रोजेक्ट्स के लिए एक रणनीतिक निर्यात वित्त कोष स्थापित किया जाएगा।
सरकार तकनीकी सहयोग बढ़ाने, सहयोग कोष का हिस्सा बढ़ाने और कंपनियों के लिए नए प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। इसमें एआई स्टार्टअप्स के लिए सस्ती GPU उपलब्ध कराना, स्मार्ट फैक्ट्री का विस्तार और निष्पक्ष भुगतान प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। तकनीकी चोरी रोकने और व्यापारिक माहौल को निष्पक्ष बनाने के लिए कानूनी सुधार भी किए जाएंगे।
भविष्य में, सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र पारंपरिक विनिर्माण से आगे बढ़कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वित्त और रक्षा क्षेत्रों तक फैलेगा। सरकार इन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और सार्वजनिक-निजी संयुक्त बैठकें आयोजित करेगी। ये प्रयास कोरियाई कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे और सतत व समावेशी विकास को प्रोत्साहित करेंगे।
यह रणनीति दिखाती है कि दक्षिण कोरिया नवाचार और सहयोग को केंद्र में रखते हुए आर्थिक विकास को नया रूप दे रहा है। वित्तीय, तकनीकी और कानूनी उपायों के संयोजन से बड़ी और छोटी कंपनियों के बीच की खाई कम होगी और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। एआई, बौद्धिक संपदा संरक्षण और एसएमई के वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित कर कोरिया वैश्विक चुनौतियों के लिए एक समावेशी विकास मॉडल प्रस्तुत करता है।