15 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री किम मिन-सोक ने सियोल में पहली राष्ट्रीय नीति समन्वय बैठक में नीति प्रचार की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने सरकारी नीति प्रचार को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए संचार क्षमताओं को मजबूत करने का आग्रह किया। बैठक में 2026 के लिए सरकारी संचार रणनीति समेत चार प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को बढ़ाना है।
सरकार नीति निर्माण प्रक्रिया का सीधा प्रसारण बढ़ाएगी और लाभार्थियों के लिए अनुकूलित सामग्री तैयार करेगी। डिजिटल चैनल और इन्फ्लुएंसर के साथ साझेदारी के माध्यम से संवाद के नए तरीके अपनाए जाएंगे। टाउनहॉल मीटिंग, स्थल भ्रमण और नीति अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ AI आधारित प्रचार और जनमत विश्लेषण को भी लागू किया जाएगा।
आर्थिक मोर्चे पर, कोरिया ने 2023 में पहली बार 700 अरब डॉलर का निर्यात हासिल किया, लेकिन अर्धचालक पर निर्भरता और पारंपरिक उद्योगों की कमजोरी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सरकार ने ABCDE (AI, बायोटेक, संस्कृति, रक्षा, ऊर्जा) उद्योगों के लिए समर्थन रणनीतियों और MSME के लिए नियामक सुधार व प्रमाणन प्रणाली के सरलीकरण पर चर्चा की।
अंत में, रासायनिक उत्पादों और बायोसाइड्स की सुरक्षा के लिए पांच वर्षीय योजना घोषित की गई, जिसमें पूर्व-सुरक्षा सत्यापन, AI आधारित 24×7 ऑनलाइन निगरानी और दुरुपयोग रोकने के लिए ई-लेबलिंग शामिल है। प्रधानमंत्री किम ने मंत्रालयों की जिम्मेदारी और ठोस परिणामों पर जोर दिया ताकि ये पहलकदमी नागरिकों के लिए वास्तविक बदलाव ला सकें।
दक्षिण कोरिया की ये पहलें पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और नागरिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नीति संचार और रासायनिक सुरक्षा में AI का उपयोग प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ा सकता है। ये मॉडल अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं जो सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता और पारदर्शिता बढ़ाना चाहते हैं।