दक्षिण कोरिया अपने न्यायिक तंत्र में बड़ा सुधार कर रहा है, जिसमें जांच और अभियोजन की भूमिकाओं को अलग किया जा रहा है। अब गंभीर अपराधों की जांच शुरू करने का अधिकार अभियोजन से हटाकर नई गंभीर अपराध जांच एजेंसी (중대범죄수사청) को दिया जाएगा। अभियोजक अब केवल अभियोजन और मामलों की देखरेख पर ध्यान देंगे, उन्हें जांच शुरू करने का अधिकार नहीं होगा। इस कदम का उद्देश्य शक्ति के दुरुपयोग को रोकना और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।
गंभीर अपराध जांच एजेंसी, जो प्रशासन और सुरक्षा मंत्री के अधीन होगी, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, सरकारी अधिकारी, चुनाव, रक्षा, बड़े हादसे, मादक पदार्थ, राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर अपराध जैसे नौ प्रमुख अपराधों की जांच करेगी। इन एजेंसियों के संचालन के लिए आवश्यक विधेयक 12 से 26 जून तक प्रस्तुत किए जाएंगे और अक्टूबर में लागू होने की संभावना है।
12 जनवरी 2026 को हुई प्रेस वार्ता में सरकारी नीति समन्वय प्रमुख यून चांग-र्योल ने कानूनों की शीघ्र स्वीकृति और नियमों, कर्मचारियों की तैयारी पर जोर दिया। नई व्यवस्था में प्रत्येक उच्च अभियोजन कार्यालय में मामलों की समीक्षा समिति, अभियोजकों के मूल्यांकन में बाहरी सदस्यों की संख्या बढ़ाना और अभियोजकों की राजनीतिक भागीदारी पर दंड का प्रावधान शामिल है।
यह सुधार भविष्य में अभियोजकों की जिम्मेदारी और निष्पक्षता को मजबूत करेगा, साथ ही जटिल अपराधों की जांच क्षमता को बढ़ाएगा। मानव संसाधन प्रबंधन में लचीलापन और पुलिस व अन्य विशेषज्ञों के साथ सहयोग गंभीर अपराधों के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा। यह दक्षिण कोरिया में अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत न्यायिक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।