कोरिया के योजना एवं बजट मंत्रालय और विज्ञान एवं आईसीटी मंत्रालय ने इस वर्ष से अनुसंधान एवं विकास (R&D) बजट के लिए स्थायी परिषद की स्थापना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य बजट आवंटन और समायोजन प्रक्रिया में आपसी भागीदारी को बढ़ाना है, जिससे तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय दक्षता में सुधार हो सके। पहले मंत्रालयों के बीच समन्वय सीमित था, जिससे नवाचार के लिए सार्वजनिक निवेश का अधिकतम लाभ उठाना कठिन था। यह सुधार ऐसे समय में आया है जब कोरिया में R&D निवेश लगातार बढ़ रहा है।
2024 में कोरिया का कुल R&D बजट 35.5 ट्रिलियन वॉन है, जिसमें से 85.3% (30.5 ट्रिलियन वॉन) विज्ञान मंत्रालय के वैज्ञानिक नवाचार कार्यालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह कार्यालय बजट वितरण का प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार करता है, जिसे योजना मंत्रालय अंतिम रूप देता है। पूर्व में चर्चाएं अक्सर अनौपचारिक और तकनीकी स्तर तक सीमित थीं, जिससे प्रमुख मुद्दों का समाधान कठिन हो जाता था।
इन चुनौतियों को दूर करने के लिए दोनों मंत्रालयों ने मासिक बैठक के साथ स्थायी परिषद के माध्यम से नियमित संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार के R&D निवेश की दिशा, खर्च की दक्षता और नए परियोजनाओं की समीक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। उपमंत्री स्तर पर भी बैठकें होंगी, जिससे सहयोग अधिक स्थिर और पूर्वानुमेय हो सकेगा।
सुधार के तहत बजट निर्माण प्रक्रिया में मंत्रालयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। अब योजना मंत्रालय वैज्ञानिक नवाचार कार्यालय की प्रारंभिक बजट तैयारी में भी शामिल होगा। वे परियोजनाएं जो इस चरण में नहीं देखी गई हैं, उन्हें सामान्यतः सीमित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जो नीति रूप से महत्वपूर्ण या तात्कालिक हैं, और उन्हें राष्ट्रीय सलाहकार समिति की समीक्षा से गुजरना होगा। यह नई प्रक्रिया 2025 के बजट से लागू होगी, जिससे R&D निवेश में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।