सरकार स्थानीय सरकार द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों को सरकारी समितियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए प्रणाली में सुधार कर रही है, जिससे राष्ट्रीय नीति निर्धारण चरण में स्थानीय विचारों को अधिक व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करने में मदद मिलेगी।
गृह मंत्रालय और राज्य विधान कार्यालय ने कोरिया गणराज्य के गवर्नरों के संघ के साथ मिलकर 16 दिसंबर को घोषणा की कि कैबिनेट ने स्थानीय संबंधित व्यक्तियों की सरकारी समितियों में भागीदारी का विस्तार करने के लिए 20 राष्ट्रपति अध्यादेशों को मंजूरी दी है।
इस संशोधन का उद्देश्य कानूनी आधार तैयार करना है जिससे केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चर्चा किए जाने वाले राष्ट्रीय नीति मुद्दों में स्थानीय विशेषताओं और क्षेत्रीय मांगों को प्रतिबिंबित किया जा सके।
यह सुधार पिछले साल अगस्त से राज्य विधान कार्यालय, कोरिया गणराज्य के गवर्नरों के संघ और शिक्षाविदों द्वारा गठित राष्ट्रीय नीति और विधान में भागीदारी सुधार कार्य समूह की चर्चा के परिणामों के आधार पर किया गया है।