दक्षिण कोरिया के योजना एवं बजट मंत्रालय और विज्ञान एवं सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस वर्ष से अनुसंधान एवं विकास (R&D) बजट के समन्वय के लिए स्थायी समिति स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बजट वितरण और समायोजन प्रक्रिया में आपसी भागीदारी को बढ़ाना है, जिससे तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय दक्षता में सुधार हो सके। यह पहल योजना मंत्रालय की स्थापना के बाद आई है, जिससे R&D निवेश की स्थिरता और प्रभावशीलता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
2024 में, कोरिया का कुल R&D बजट 35.5 ट्रिलियन वॉन है, जिसमें से 85.3% (30.5 ट्रिलियन वॉन) विज्ञान मंत्रालय के विज्ञान नवाचार विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह विभाग पहले बजट वितरण का प्रस्ताव तैयार करता है, जिसे योजना मंत्रालय अंतिम बजट के रूप में अपनाता है। यह संरचना तकनीकी और वित्तीय विश्लेषण को एक साथ शामिल करती है, लेकिन मंत्रालयों के बीच संवाद की कमी के लिए आलोचना भी हुई है।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए दोनों मंत्रालयों ने बजट प्रक्रिया में पूर्व-परामर्श और संयुक्त समीक्षा को मजबूत करने का निर्णय लिया है। उच्च अधिकारियों की स्थायी समिति हर महीने बैठक करेगी, जिसमें निवेश की दिशा, खर्च की दक्षता और नए परियोजनाओं की समीक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा, उपमंत्री स्तर पर भी बैठकें होंगी, जिससे सहयोग अधिक स्थिर और पूर्वानुमेय हो सकेगा।
आगे चलकर, बजट प्रक्रिया में मंत्रालयों की पारस्परिक भागीदारी बढ़ाई जाएगी। योजना मंत्रालय विज्ञान नवाचार विभाग द्वारा तैयार बजट वितरण प्रक्रिया में शामिल होगा, विशेष रूप से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सलाहकार परिषद की विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से। नई परियोजनाओं की मांग, जो पूर्व समीक्षा में शामिल नहीं हुई हैं, अब सीमित की जाएगी, केवल राष्ट्रीय महत्व या आपात स्थिति में ही अनुमति दी जाएगी, और ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन सलाहकार समिति द्वारा किया जाएगा। ये सुधार अगले वर्ष के बजट निर्माण से लागू होंगे, जिससे R&D निवेश में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।