सरकार ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए राजस्व मानदंड को हटाने और सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISMS) द्वारा प्रमाणित कंपनियों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, अपवाद प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा।
इस उपाय का उद्देश्य कंपनियों के स्वैच्छिक सुरक्षा निवेश को प्रोत्साहित करना और जनता के सूचना के अधिकार को मजबूत करना है। कंपनियों को अब बिना किसी अपवाद के नए सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
संशोधन प्रस्ताव को 9 जनवरी से 19 फरवरी तक सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवधि के दौरान संबंधित पक्ष अपनी राय और सुझाव व्यक्त कर सकते हैं।
यह संशोधन कंपनियों में पारदर्शिता और सूचना सुरक्षा में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों के डेटा की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होती है।